मकवानपुरका सांसद महेश बर्तौलाले देखेका निजामती विधेयक टुंग्याउने सात आधार

मकवानपुर । संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएको ‘सं‌घीय निजामती सेवा विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ । निजामती प्रशासनलाई विकेन्द्रीकृत गर्ने गरी आएको विधेयकमा राजनीतिक दलहरू पनि आन्तरिक र सामूहिक परामर्शमा छन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकका महत्त्वपूर्ण विषयमा समान धारणा बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । विधेयकमा प्राप्त संशोधन उपर छलफलका क्रममा समितिले सहमतिको आधार सांसदहरूसँग मागिरहेको छ ।

सिंहदरबारस्थित समितिको सभाकक्षमा बिहीबार राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग छलफल थियो । जहाँ सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले निजामती विधेयक टुंग्याउने विभिन्न आधार प्रस्तुत गरे ।

पहिलोः पेन्सन पाउन उमेर तोक्ने ।

निश्चित अवधि काम गरेपछि पेन्सन पाउने व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरेर निजामती सेवामा कति वर्ष उमेर पुगेपछि पेन्सन पाउने भनेर तय गरिनुपर्ने बर्तौलाको बुझाइ छ ।

२० वर्षको उमेरमा सेवा प्रवेश गरेको व्यक्ति युवा अवस्थामै पेन्सन पकाएर सेवामा नरहन सक्ने अवस्थालाई ख्याल गरिनुपर्ने उनको आग्रह छ । ‘४० वर्षको उमेरदेखि नै मान्छे अल्छि हुने अवस्था बन्ने हुन्छ । यसले एकातिर राज्यलाई आर्थिक व्ययभारको कुरा आउँछ । अर्कोतिर मान्छे अल्छि बन्ने कुरा पनि छ,’ बर्तौलाले भने । यस्तो हुन नदिनका लागि कति वर्ष उमेर पुगेपछि पेन्सन पाउने हो भनेर उमेरलाई पेन्सन पाउने आधार बनाउनुपर्ने उनको राय छ ।

‘कम्तीमा पनि ५५ वर्ष, ६० वर्ष वा ५० वर्ष कति भन्ने हो । एउटा समयपछि यस हिसाबले पेन्सन सुविधा पाउने भनेर तोक्नुपर्छ कि भन्ने लाग्छ,’ बर्तौलाले भने । यो तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान नसकिने भविष्यमा भए पनि यसतर्फ ख्याल गरिनुपर्ने उनलाई लाग्छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा यस्तो व्यवस्था छैन । हाल निजामती सेवामा काम गर्ने कर्मचारीले २० वर्ष सेवा गरेपछि पेन्सन पाउँछन् । १८ वर्ष निरन्तर सेवा गरेको र उमेरहदका कारणले सेवा निवृत हुनु परेको अवस्थामा सरकारले दुई वर्ष थपिदिएर पेन्सन सुविधा दिन्छ ।

दोस्रो स् कर्मचारीको संख्या घटाउने, तलब बढाउने ।

हाल निजामती सेवामा रहेको कर्मचारीको दरबन्दी संख्या घटाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । उनी भन्छन्, ‘कर्मचारीको साइजको विषयमा छलफल चलाऔं ।’

बर्तौलाका अनुसार हाल निजामती सेवामा ८० हजारको हाराहारीमा कर्मचारी रहेका छन् । ‘हामीलाई कर्मचारी कति चाहिएको हो रु कर्मचारीको संख्या कति हो रु,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो सेवा प्रवाहलाई आईटीसँग जोडौं र कर्मचारीको साइज घटाऔं, सेवा बढाइदिऔं । तलब बढाऔं ।’

यसो गर्दा एकातिर कर्मचारीको मनोबल बृद्धि गर्न सकिने र अर्कोतिर सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिने उनको विश्वास छ ।

मुलुक संघीयतामा गएसँगै संघीय सेवामा कर्मचारीको संख्यालाई लिएर बहस हुँदै आएको छ ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीका अनुसार उनी सचिवबाट अवकाश भएपछि प्रशासन सुधार आयोगको सदस्य भएर काम गरेका थिए । रेग्मीका अनुसार आयोगले संविधान कार्यान्वयन गर्न के(के गर्ने भनेर अध्ययन गर्दा कर्मचारीको संख्या संघमा घटाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । आयोगले संघमा ३२ हजार कर्मचारी, प्रदेशमा २२ हजार कर्मचारी र स्थानीय तहमा ४५ हजार कर्मचारी भयो भने नेपालको जनसंख्या अनुसार सेवा सुविधा प्रदान गर्नका लागि पुग्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

त्यसबेला प्रशासन सुधार आयोगले तीन वटा तहमा गरेर कुल एक लाखमा कर्मचारी ननाघ्ने गरी सुझाएको थियो । तर, आयोगको सुझाव कार्यान्वयन हुनुको साटो उल्लंघन भइराखेको छ । हाल करिब एक लाख पचास हजार दरबन्दी पुर्‍याइएको छ ।

तेस्रोः अवकाश लगत्तै निजीमा जान रोक्ने ।

निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई सेवा निवृत भए लगत्तै विदेशी संघसंस्था र नेपाल भित्रकै गैरसरकारी संस्थामा काम गर्न जाने प्रवृत्तिलाई पनि रोक्नुपर्ने मुख्य सचेतक बर्तौलाको प्रस्ताव छ । ‘कुलिन पिरियड अनिवार्य राख्नुपर्छ,’ समितिको बैठकमा उनले भने ।

पढ्नका लागि अफिसर तहका कर्मचारी काम कम हुने ठाउँमा सरुवा लिएर जान खोज्छन् । किनभने उपसचिव र सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाको अवसर छ । यसले सेवा प्रवाहलाई नै असर गरेको देखिन्छ ।
नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम नेपाल सरकारका कुनै पनि निकाय र सरकारी जिम्मेवारीमा सेवाको अवकाशपछि काम गर्नका लागि कुलिन पिरियड आवश्यक नरहेको तर, गैरसरकारी संघ संस्थामा काम गर्नका लागि रोक लगाउन आवश्यक रहेको उनको आग्रह छ ।

‘सेवाबाट अवकाश भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूमा काम गर्न, नेपालभित्रै पनि गैरसरकारी संघसंस्थामा काम गर्न, विदेशी संघसंस्थामा काम गर्न सचिव वा सहसचिवहरूको हकमा कम्तीमा दुई वर्ष कुलिन पिरियड राख्नुपर्छ,’ बर्तौलाको प्रस्ताव छ । नेपाल सरकारले निर्णय गरेर दिएको जिम्मेवारीमा भने जान पाउने गरी खुला राखिनुपर्ने उनको मत छ ।

राष्ट्रको गोपनियताका लागि समेत कुलिन पिरियडको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको जोडदार माग छ ।

चौथोः आरक्षण कहिलेसम्म ?

निजामती सेवामा समावेशी आरक्षण कहिलेसम्म दिने भनेर प्रष्ट गरिनुपर्ने बताउँछन् बर्तौला । ‘आरक्षण हामी कहिलेसम्म दिन्छौं रु,’ उनको प्रश्न छ । यो विषयमा बहस गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

साथसाथै एउटै व्यक्तिलाई आरक्षण पटक–पटक प्राप्त हुने अवस्थालाई पनि बदल्नुपर्ने उनको आग्रह छ । उनी भन्छन्, ‘आरक्षण एउटै व्यक्तिलाई सेवा अवधिभित्र हरेक पदमा एकै व्यक्तिले आरक्षण पाइरहने कुराको अन्त्य गरिनुपर्छ ।’ सेवा अवधिभित्र एक जना मानिसले जुनसुकै पदमा भएता पनि एक पटक मात्रै आरक्षण पाउने गरी निजामती ऐन बनाइनुपर्ने उनको आग्रह छ ।

उनका अनुसार आरक्षणमा समावेशीताका साथसाथै वर्गीय आधार पनि खोजिनुपर्ने छ । ‘आरक्षणको विषयमा पनि अलिकति ख्याल गरौं । वर्गीय आधारलाई पनि खोज्नुपर्छ । कुनै समुदाय वा समूहको कलस्टर भन्दा त्यो भित्रको वर्गलाई पनि ख्याल गरिनुपर्छ,’ बर्तौला थप्छन, ‘शहरका टाठाबाठाले आरक्षणको नाममा एउटै व्यक्तिले हालीमुहाली गर्ने प्रवृत्ति विकास भयो । यो कुरामा हामीले गम्भीरताका साथ ख्याल गर्नुपर्नेछ ।’

पाँचौं स् सहसचिव र उपसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा बन्द गर्ने ।

मुख्य सचेतक बर्तौलाका अनुसार निजामती कर्मचारीको बढुवाको सन्दर्भमा निजामती ऐनले केही कसिलो व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । विशेषगरी उपसचिव र सहसचिव खुला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउने प्रवृतिले अफिसरहरूमा कामभन्दा ज्यादा लोकसेवाको तयारीमा समय दिने प्रवृत्ति छ ।

उनी भन्छन्, ‘पढ्नका लागि अफिसर तहका साथीहरू काम कम हुने ठाउँमा सरुवा लिएर जान खोज्छन् । किनभने उपसचिव र सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाको अवसर छ ।’ यसले सेवा प्रवाहलाई नै असर गरेको उनलाई लाग्छ । अगाडि भन्छन्, ‘अफिसर तहका साथीहरूबाट डेलिभरीको अपेक्षा गरिन्छ ।’ यो अपेक्षा पूरा गर्न र गराउनका लागि उपसचिव र सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा बन्द गरिनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

‘उपसचिव र सहसचिव हामीले अहिलेसम्म ओपन प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट जति पनि गरेका छौं । तर त्यसमा बाहिरबाट रियरली कम मानिस मात्रै आएर सहसचिव वा उपसचिव भएका छन् । यसकारण खुलाबाट सहसचिव र उपसचिव भन्ने कुरालाई काहीँ न कहीँ ख्याल गरौं । यसलाई रोकौं,’ उनले भने ।

अन्यथा, असिफरहरू सहसचिव र उपसचिव बन्नका लागि तयारीमा मात्रै लागिरहने र नागरिकले राम्रो सेवा नपाइरहने उनलाई लाग्छन् । ‘अफिसमा आएर पढेर बसेका छन् साथीहरू । नागरिकको सेवा प्रवाहमा जोडिनुपर्ने तर साथीहरूले व्यक्तिगत वितृ विकासका लागि मात्रै ध्यान दिने कुराले ठूलो असर गरेको छ,’ उनले भने । यस्तो समस्या समाधानमा लागि ब्याच सिस्टमा जान सकिने उनको राय छ ।

‘ब्याच सिस्टममा जाऔं । ब्याच सिस्टमभित्र उसको कार्य सम्पादन करारमा उल्लेख गरेका आधारमा पर्फमेन्स हेरौं,’ उनी भन्छन्, ‘यदि ब्याच सिस्टममा प्रमोसनको विधि लैजाने हो भने मान्छेहरूले आफ्नो ठाउँबाट काम सम्पादन राम्रो गर्दछन् ।’

छैटौं स् व्यवस्थित ट्रेड युनियन ।

ट्रेड युनियनको सन्दर्भमा ब्यापक बहस भएको र यो आवश्यक रहेको उनलाई लाग्छ । उनी थप्छन्, ‘ट्रेड युनियनलाई के गर्ने ? कसरी लैजाने ? भन्दै गर्दा यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने छ ।’

नेपालमा लोकतन्त्र प्राप्तिमा ट्रेड युनियन आन्दोलनले निकै ठूलो सकारात्मक असर पारेको उनले स्मरण गरे । यो यथार्थमा टेकेर उनीहरूपति सम्मान गरिनुपर्ने र गरिने उनको आग्रह छ । तर, वर्तमानमा कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर छलफल आवश्यक रहेको उनको मत छ ।

दर्जनौं संघसंस्था वा इकाइहरूमा सचिव पदेन सदस्य हुने अवस्था छ । यसले स्थायी सरकारको प्रमुख बैठक सेमिनार र गोष्ठी र विभिन्न बैठकमा सहभागी हुने कुराले पर्फमेन्स कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्न आउँछ ।
मुख्य सचेतक बर्तौला भन्छन्, ‘आजको सन्दर्भमा कसरी व्यवस्थित गर्ने ? हिजोकै मोडेलबाट ठीक छ कि छैन भन्ने प्रसंगहरु विभिन्न कोणबाट उठेको छ । त्यसैले गर्दा व्यवस्थित गर्न जरुरी छ ।’

यो विषयमा कर्मचारी युनियनकै नेताहरूसँग समेत बसेर खुला ढंगले छलफल गर्न सकिने उनको आग्रह छ । लोकतन्त्रमा पेसागत हितको लागि ट्रेड युनियन अधिकारमा बन्देज लगाउन नहुने उनले बताए ।

कतिपय सेवाहरूमा पेसागत हकहितको लागि ट्रेड युनियन नरहने उनले सुनाए । उदाहरणको रूपमा सेना र प्रहरीलाई प्रस्तुत गरे । ‘तर, राष्ट्रसेवक कर्मचारीको हकमा काहीँ न कहीँ व्यवस्थित गरौं,’ उनले भने ।

तर, सेक्सन अफिसरहरू पनि ट्रेड युनियनमा आवद्ध भएर काम गर्ने विषयमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘सेक्सन अफिसर भनेको सामान्यतया नतिगत निर्णयको प्रक्रियामा सहभागी हुने त्यो जिम्मेवारी हो । नीतिगत निर्णयमा सहभागिता जनाउने व्यक्तिहरूलाई ट्रेड युनियनको छाताभित्र राख्ने कि नराख्ने भनेर प्रश्नहरू उठेको छ,’ उनले भने ।

सातौंः कार्यबोझ घटाउने ।

एउटा तहको जिम्मेवारीमा रहेको कर्मचारी एक भन्दा धेरै संस्था वा इकाइमा संलग्न हुने प्रवृत्तिले मुख्य जिम्मेवारीलाई असर पारिरहेको ख्याल गरिनुपर्ने उनको आग्रह छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यबोध बढी भयो भनेर विश्व विद्यालयको कुलपतिमा अर्को व्यक्ति रहने गरी कानुन निर्माण गर्ने अभ्यासको सुरुवात भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले कर्मचारीको हकमा पनि यस कोणबाट हेर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘डीजी, महाशाखा प्रमुख, विभागीय प्रमुख, सहसचिवलाई टेबलमा भेटिँदैन । कार्यालयमा भेटिँदैन । किनभने उहाँहरु गोष्टी, सेमिनार, बैठकमा जानुहुन्छ यो कुराको अन्त्य हुनुपर्छ,’ बर्तौलाले भने ।

जनउत्तरदायी प्रशासनका लागि मुख्य जिम्मेवारीमै कर्मचारी केन्द्रित रहने गरी निजामती ऐन बनाइनुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ । ‘कुनै सचिव वा सहसचिव दर्जनौं संघ संस्थामा पदेन सदस्य हुने कुराले पनि काममा असहजता प्रदान गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘दर्जनौं संघसंस्था वा इकाइहरूमा सचिव पदेन सदस्य हुने अवस्था छ । यसले स्थायी सरकारको प्रमुख बैठक सेमिनार र गोष्ठी र विभिन्न बैठकमा सहभागी हुने कुराले पर्फमेन्स कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्न आउँछ