बजेट नल्याउने पालिकालाई मन्त्रालयको परिपत्र
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पाँच महिना बितिसक्दा पनि बजेट नल्याएका आठ स्थानीय तहलाई चाँडो बजेट ल्याउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ ।
सिराहाको औरही गाउँपालिका र कर्जन्हा नगरपालिका, धनुषाको नगराइन नगरपालिका र कमला नगरपालिका, सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिका र बौधीमाई नगरपालिका, रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिका र बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकालाई मन्त्रालयले पत्र पठाउँदै बजेटबारे जानकारी गराउन भनेको हो । गत मङ्सिर २८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयबाट ती पालिकालाई बजेटबारे परिपत्र गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेट नल्याउने पालिकाबारे विभिन्न निकायबाट चासो भई आएको पनि परिपत्रमा उल्लेख छ ।
बजेट नल्याएका पालिकाबारे अख्तियारलगायत निकायमा उजुरी परेका कारण त्यसबारे ती निकायबाट सोधखोज भएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले बताउनुभयो ।
मधेस प्रदेशका सात र लुम्बिनी प्रदेशको एउटा पालिकाले आफ्नो वार्षिक बजेट मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्ट गरेको देखिँदैन । यद्यपि, त्यस्ता पालिकामध्ये सिराहाको औरही गाउँपालिका तथा कर्जन्हा नगरपालिकाका र रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकाले बजेट ल्याइसकेका जनाएका छन् । यी पालिकाको वार्षिक बजेट गाउँसभाबाट पारित भइसकेको भए पनि मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न समय लागेको जनाएका छन् ।
वार्षिक बजेट नआएपछि ती पालिकामा विकास निर्माणका काम ठप्प छन् । कर्मचारीको तलब भत्ता रोकिएको छ । दैनिक कार्यालय सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ । गाउँसभा र नगरसभाबाट बजेट पारित नभएका पालिकाका लागि सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका)ले बजेट रोक्ने गर्छ । असार दोस्रो साताभित्र ल्याइसक्नुपर्ने बजेट मङ्सिर मसान्तसम्म पनि आउन नसक्नुको मुख्य कारण गाउँ तथा नगरसभामा राजनीतिक दलबीचको किचलो तथा प्रमुख र उपप्रमुखबीचको मनमुटाव देखिएको छ । बजेट पारित नहुँदा तलब सुविधासमेत नपाएपछि धनुषाको नगराइन नगरपालिकाका कर्मचारी आन्दोलन उत्रिएका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२१ ले स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँ र नगरसभालाई प्रदान गरेको छ । साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ मा गाउँ तथा नगरसभाले असार मसान्तसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाबमोजिम गाउँसभा र नगरसभाबाट बजेट पारित गरी सोको विवरण अनिवार्यरुपमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट गर्नुपर्छ ।
बजेट नआएका कारण ती पालिकामा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सकेका छैनन् । पालिकाले वार्षिक बजेट नल्याउँदा उनीहरुका विकास निर्माणका काम ठप्प हुनेदेखि कर्मचारीले तलब नपाउने सम्मका समस्या देखिएका छन् ।