News Portal

  • बक्यौता नतिरे ९ वटा टेलिकम कम्पनी खारेज गर्न निर्देशनः कृष्णप्रसाद दाहाल

    भूगोल संवाददाता
    १८२ पटक

    काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिले विभिन्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले चुक्ता गर्न बाँकी बक्यौता एक महिनाभित्र नतिरे खारेज प्रक्रियामा लैजान सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

    ९ टेलिकम कम्पनीसँग करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी देखिएपछि समितिले एक महिनाभित्र असुल गर्न र चुक्ता नगरे सबै कम्पनी खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

    अर्थ समितिको आइतबार बसेको बैठकले ती कम्पनीबाट कूल २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता एक महिनाभित्र असुल गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । नौवटा दूरसञ्चार कम्पनीले उक्त परिमाणबराबरको बक्यौता सरकारलाई चुक्ता नगरेको समितिले जानकारी दिएको छ ।

    “सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको एनसेल लाभकर सम्बन्धी फैसलापछि सबै दूरसञ्चार कम्पनीको बक्यौता एक महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छौं,” समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले भने, “एक महिनाभित्र बक्यौता चुक्ता गरेनन् भने ती सबै दूरसञ्चार सेवा कम्पनीलाई काम नगर्न–नगराउन तथा सँगसँगै खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएका छौं ।”

    अर्थ समितिका अनुसार गत पुससम्ममा नौ कम्पनीले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई करिब ३ अर्ब रुपैयाँहाराहारी बक्यौता चुक्ता गर्नुपर्ने छ । त्यसैगरी समितिले एनसेलको पुँजीगत लाभकर असुल गर्ने सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला तत्काल कार्यान्वयन गर्न–गराउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

    अर्थ मन्त्रालयले समितिमा बुझाएको विवरणअनुसार एनसेलले १२ अर्ब ७३ करोड पुँजीगत लाभकर तिर्न बाँकी छ । यही विषयमा सर्वोच्चको पछिल्लो फैसला कार्यान्वयन गराउनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिइएको सभापति दाहालले जानकारी दिए ।

    समितिका अनुसार बैठकले दूरसञ्चार कम्पनी स्पाइस नेपाल प्रालिको सेयर वितरणसम्बन्धी सबै विवरण एक साताभित्र समितिमा पेस गर्न अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

    स्पाइसको सेयर वितरणको ११ र १२औं चरणको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी अर्थ र सञ्चार मन्त्रालय, ठूला करदाताको कार्यालय, दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायतका जिम्मेवार अधिकारीहरूको विवरण पनि एक साताभित्र उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।

    त्यसैगरी एनसेलले ठूलो परिमाणमा पुँजीगत लाभकर छली गर्नुमा राजस्व प्रशासनसहित अन्य नियामक निकाय पनि जिम्मेवार रहेको समिति बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ । अर्को कम्पनी स्मार्ट टेलिकम प्रालिले अझै १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँबराबर बक्यौता चुक्ता नगरेको समितिले जानकारी दिएको छ ।

    २०७५ माघ २७ गते प्रकाशित
    प्रतिकृया दिनुहोस्

    सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोग : १५ लाख जरिवाना सहित पाँच वर्ष कैद

    काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरेर कोही कसैलाई जिस्क्याउने वा होच्याउने गर्नुभएको...

    सामसुङको फोल्ड गर्न मिल्ने नयाँ स्मार्टफोन सार्वजनिक

    सानफ्रान्सिस्को । दक्षिण कोरियाको विश्वविख्यात स्मार्टफोन निर्माता कम्पनी सामसुङले बुधबार फोल्ड गर्न मिल्ने नयाँ स्मार्टफोन...

    कृषि मन्त्री खनालले दिए राजीनामा दिने धम्की

    अर्घाखाँची । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनाल बलदेवले प्रधानमन्त्रीले चाहे मन्त्रिमण्डल फेरवदल हुनसक्ने...

    हेटौंडाबाट मोबाइल चोर्ने दुई जना प्रहरी फन्दामा

    मकवानपुर । मोबाइल चोरीको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । अजरअमर रोडमा रहेको...

    कार्यदलबारे विवाद भएपछि नेकपाको एकता नै अन्यौलमा

    काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को बैठकमा सांगठनिक एकताबारे गृहकार्य गर्न गठित कार्यदलको...