News Portal

  • अब कर्मचारीले सरकारको आलोचना गरे कारबाही, कर्मचारीलाई के–के गर्न बन्देज गरिदैछ ?

    भूगोल संवाददाता
    ११६ पटक

    काठमाडौं । सरकारी सेवामा रहेका वा नरहेका कर्मचारीहरुले सरकारको आलोचना गरे कारबाही भोगनु पर्ने भएको छ । कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन भन्दै सरकारले कडा नियम ल्याउन लागेको हो ।

    संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा कर्मचारीलाई अनुशासित, जिम्मेवार र सरकारप्रति बफादार बनाउने उद्देश्यले कडा खालको व्यवस्था गरिएको हो ।

    कर्मचराीले आफू सेवामा रहँदा प्राप्त भएका सूचनालाई सार्वजनिक गर्न पनि उनीहरुलाई बन्देज गरिएको छ ।सेवामा रहेकाहरुका लागि मात्रै होइन अवकाश पाइसकेका कर्मचारीहरुको हकमा समेत विधेयक कठोर छ । सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई सरकारी कामकाजसम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरेमा सेवा सुविधा रोक्का हुनेसम्मको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

    सेवारत वा सेवानिवृत्त कर्मचारीहरुलाई गोप्य कुराहरु सञ्चार माध्यम वा गैरसरकारी संस्थालाई दिन रोक लगाइएको छ ।विधेयकको आचरणसम्बन्धी महलमा सरकारी कर्मचारीहरुले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा सरकारको आलोचना गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको
    छ ।

    विधेयकको दफा ७५ मा लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकार वा जनताको पारस्परिक सम्बन्धमा वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पार्न सक्ने गरी कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट वा वेनामी कुनै लेख प्रकाशन गर्न, सञ्चारमाध्यमलाई कुनै खबर दिन, रेडियो, टेलिभिजन आदिद्वारा मन्तव्य प्रसारण गर्न, सार्वजनिक मन्तव्य दिन, कुनै वक्तव्य प्रसारण गर्न, विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहुँदैन ।’

    कर्मचारीहरुले परिवारका सदस्यबाट समेत उपहार लिँदा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । यतिमात्र होइन कर्मचारीहरुको परिवारका सदस्यले समेत सरकारको स्वीकृतिविना उपहार वा सापटी लिन पाउने छैनन् ।

    विधेयक ऐन बनेर आएपछि सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीहरुले अन्यत्र नोकरी वा काम गर्न पनि पाउने छैनन् ।अहिले पनि अन्यत्र काम गर्न पाउने व्यवस्था त छैन, तर कार्यान्वयन फितलो हुँदा निजामती कर्मचारीहरु बिभिन्नखाले पेशा व्यवसायमा संलग्न हुन्छन् ।

    हाल कर्मचारीहरुले सरकारका विरोधमा सडक आन्दोलन गर्ने, अस्पतालजस्तो अत्यावश्यकीय सेवासमेत ठप्प पार्ने काम गर्दै आएका छन् । तर, विधेयकमा कर्मचारीले प्रदर्शन र हड्ताल गर्न पनि नहुने व्यवस्था छ । ‘निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन गर्न बन्द, हड्तालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, अवरोध गर्न, घेराउ गर्न हुँदैन’, विधेयकको दफा ८१ मा लेखिएको छ, ‘दबाव दिन, कलम बन्द गर्न, सरकारविरुद्ध दबाव सिर्जना गर्ने उद्देश्यले अनसन वस्न वा अन्य कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा वाधा पु¥याउन उक्साउनुहुँदैन ।’

    विधेयकले सरकारी कर्मचारीलाई राजनीतिक दलमा आवद्ध हुन प्रतिबन्ध गरेको छ । ‘निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक क्रियालापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुनुहुँदैन’, विधेयकको दफा ७३ र ७४ मा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारीले आफ्नो सेवा सम्बन्धी कुरामा स्वार्थ पूरा गर्ने मनसायले अन्य कर्मचारी वा पदाधिकारीमाथि कुनै राजनीतिक वा अवान्छनीय प्रभाव पार्नु वा प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्नु हुँदैन ।’

    तर, ट्रेड युनियनको व्यवस्थालाई भने यथावत राखिएको छ । ट्रेड युनियनका नेताहरु दल निकटका कर्मचारी हुन्छन् र उनीहरुले शक्ति र सत्ताको आडमा नीति नियम निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्छन् ।

    २०७५ माघ २८ गते प्रकाशित
    प्रतिकृया दिनुहोस्

    सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोग : १५ लाख जरिवाना सहित पाँच वर्ष कैद

    काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरेर कोही कसैलाई जिस्क्याउने वा होच्याउने गर्नुभएको...

    सामसुङको फोल्ड गर्न मिल्ने नयाँ स्मार्टफोन सार्वजनिक

    सानफ्रान्सिस्को । दक्षिण कोरियाको विश्वविख्यात स्मार्टफोन निर्माता कम्पनी सामसुङले बुधबार फोल्ड गर्न मिल्ने नयाँ स्मार्टफोन...

    कृषि मन्त्री खनालले दिए राजीनामा दिने धम्की

    अर्घाखाँची । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनाल बलदेवले प्रधानमन्त्रीले चाहे मन्त्रिमण्डल फेरवदल हुनसक्ने...

    हेटौंडाबाट मोबाइल चोर्ने दुई जना प्रहरी फन्दामा

    मकवानपुर । मोबाइल चोरीको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । अजरअमर रोडमा रहेको...

    कार्यदलबारे विवाद भएपछि नेकपाको एकता नै अन्यौलमा

    काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को बैठकमा सांगठनिक एकताबारे गृहकार्य गर्न गठित कार्यदलको...