News Portal

  • ग्यासमा कमिसन बढाउने चलखेल

    भूगोल संवाददाता
    ५१ पटक

    काठमाडौँ । मूल्य बढाउने र कमिसन सुरक्षित गर्ने नियतले ग्यास उद्योगीले भारतबाट ग्यास ल्याउने कागजात (प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर, पीडीओ) शुक्रबारदेखि लिएका छैनन् । कारोबारमा नाफा बढाउनुपर्नेलगायत माग राख्दै आएका उनीहरूले विरोधमा पीडीओ उठाउन छाडेका हुन् । नेपाल ग्यास उद्योग संघले विरोध कार्यक्रम सार्वजनिक गरेलगत्तै बजारमा ग्यास लुकाउन थालिएको छ ।

    प्रचलित ऐनविपरीत कार्य गर्ने कुनै पनि व्यक्ति, व्यवसाय र उद्योगलाई कारबाही गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भए पनि सरकार र सम्बन्धित निकाय मौन देखिन्छन् । उद्योगीले ग्यास उद्योग सञ्चालन खर्चरवितरकको कमिसन, स्वदेशी ग्यास बुलेट सञ्चालन, नाफा वृद्धिलगायत १० बुँदे माग राख्दै विरोध कार्यक्रम गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार ज्ञापनपत्र १० बुँदे भए पनि मुख्य माग कमिसन र नाफा वृद्धि हो । ‘हाल ग्यास उद्योगीले प्रतिसिलिन्डर करिब २ सय ३२ रुपैयाँ भाडा र कमिसन पाउँछन्,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘उद्योगीले प्रतिसिलिन्डर ४ सय ३२ रुपैयाँ लिन चाहेका छन् ।’

    ग्यास उद्योगीलाई अत्यधिक नाफा दिँदा त्यसको मार सिधै उपभोक्तालाई पर्छ । हाल प्रतिसिलिन्डर ग्यासको मूल्य १४ सय रुपैयाँ छ । ‘कमिसन नाफा बढ्नु भनेकै उपभोक्ताको ढाड सेक्नु हो, त्यसका लागि व्यवसायीले बन्दरहडताल गर्ने अधिकार छैन,’ उपभोक्ता हित सरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, ‘आपूर्ति मन्त्रालयको मिलेमतोमा ग्यास अभाव गरिएको देखिन्छ ।’ अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ र अत्यावश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन २०१७ अनुसार ढुवानीमा अवरोध, बन्दरहडताल गर्न पाइँदैन ।

    ऐनविपरीत कार्य गर्ने कुनै पनि व्यक्ति, व्यवसाय र उद्योगलाई कारबाही गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई छ । ढुवानीमा कुनै प्रकारको अवरोध सिर्जना गरे ऐनअनुसार कैद र जरिवाना हुन सक्छ । अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ का अनुसार अत्यावश्यक सेवाको ढुवानीमा अवरोध गरेमा वा त्यसमा भाग लिएमा वा लिइरहेमा निजलाई ६ महिनासम्म कैद वा २ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

    हडताल गर्न वा त्यसमा भाग लिन वा भाग लिइराख्न कुनै व्यक्तिले अरूलाई दुरुत्साहन गरेमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा १ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने पनि ऐनमा उल्लेख छ ।

    यस्तै निषेध गरिएको हडतालमा कुनै व्यक्तिले जानीजानी आर्थिक सहयोग गरेमा पनि निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा १ हजार जरिवाना वा दुवै सयाज हुने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । उद्योग धराशायी हुन लागेको तर्क गरेर मूल्य बढाउन खोज्ने व्यवसायीको नियतप्रति आयल निगमका अधिकारीहरूले आपक्ति जनाएका छन् । एक अधिकारीका अनुसार ६ वर्षअघि मासिक १६र१८ हजार टन ग्यास बित्री हुन्थ्यो । अहिले यो परिमाण बढेर ४० हजार टन पुगेको छ ।

    ‘कारोबार परिमाणमा आएको यो वृद्धिसँगै नाफा स्वतः बढेको छ,’ उनले भने, ‘उद्योगी धराशायी भए भन्ने मान्न सकिँदैन ।’ उद्योगीले खुलेआम धम्की दिएर बजारमा अभाव सिर्जना गर्न खोजे पनि सम्बन्धित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मौन बसेको छ । व्यवसायीले ऐनविरुद्ध पीडीओ नउठाए पनि सरकारले कुनै कदम चालेको छैन ।

    मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले समस्या समाधान गर्न कमिटी गठन भएको बताए । तर पीडीओ नउठाएको सन्दर्भमा आइतबार मात्रै जानकारी पाएको उनको जवाफ थियो । बजार अनुगमनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले व्यवसायीले अत्यावश्यक वस्तु (ग्यास|) बन्द गरेमा ऐनअनुसार कारबाही हुने बताए । ‘समस्या समाधान गर्न प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कृत्रिम अभाव रोक्न उद्योगमा अनुगमन गरेका छौं, अब डिपोमा पनि गर्छौं ।’

    निगमले उद्योगीको माग सम्बोधन गर्न शुक्रबार निमित्त कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ । समितिलाई २१ दिनको म्याद दिइएको आइतबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतका अनुसार उद्योगीले दैनिक एक हजारदेखि ११ सय टनसम्म पीडीओ उठाउँछन् । शुक्रबारदेखि ठप्प पारेका उद्योगीलाई वार्तामा बोलाए पनि सहभागी नभएको उनले बताए ।

    ग्यास ऊद्योगीको विरोध कार्यक्रमलाई ग्यास बित्रेता महासंघ, पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ र पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले साथ दिएका छन् । ‘मागलाई वार्ताको माध्यमबाट निकास दिनुपर्छ,’ एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले भने, ‘३ वर्षदेखि माग राख्दै आएका छौं । निगमबाट सुनुवाइ भएको छैन ।’

    महासंघका महासचिव विश्व अर्यालले व्यावसायिक हकहितमा डिलर, पेट्रोलियम, ग्यास व्यवसायी एकबद्ध रहेको बताए । ‘वार्ताका लागि १५र२० दिन समय दिए पनि माग सम्बोधन भएन,’ उनले भने । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र थापाले बन्दरहडतालको पक्षमा नभए पनि सरकारले बाध्य पारेको बताए ।

    संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले ६ वर्षदेखि सरकारी कर्मचारीको खर्च बढे पनि व्यवसायीको खर्च समायोजन नभएको बताए । ‘हाम्रो चाहना बन्द गर्नु होइन, उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार छौं,’ उनले भने, ‘सरकार पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’ सरकार र उद्योगीको चेपुवा उपभोक्ता परेको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले बताए । ‘बिचौलियाले फाइदा लिन थाले । व्यवसायी र सरकारबीच वार्ता गरी तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

    के हो पीडीओ ?
    आयल निगमले ग्यास ढुवानीका लागि दैनिक कोटा तोक्छ । आफूले प्राप्त गरेको कोटाअनुसार निगमको बैंक खातामा रकम जम्मा गर्छन् । खातामा जम्मा गरेको प्रमाण निगममा पेस हुन्छ । निगमले पनि ग्यासको पैसा तिरेरनतिरेको पुष्टि गर्छ । त्यसपश्चात् खरिद आदेश (चिठी) दिन्छ । उक्त चिठी लिएर ग्यास उद्योगी भारतीय आयल निगमका सम्बन्धित रिफाइनेरी जान्छन् । त्यसपश्चात् मात्रै आईओसीले ग्यास उपलब्ध गराउँछ ।

    २०७५ फागुन २० गते प्रकाशित
    प्रतिकृया दिनुहोस्

    मानवसेवा आश्रमलाई प्रदेश सरकारको ५ लाख

    वीरगञ्ज । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मावन सेवा आश्रम वीरगञ्ज शाखाको भवन निर्माणका...

    शहीद स्मृति राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको तयारी पूरा

    मकवानपुर । दोस्रो संस्करणको भूगर्भ सिमेन्ट शहीद स्मृति राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता–२०७५ को तयारी सम्पन्न भएको छ...

    होली खेल्ने क्रममा बानेश्वरमा खुकुरी हानाहान, दुई जना घाइते

    काठमाडौँ । नयाँ बानेश्वर चोकमा होली खेल्ने क्रममा विवाद हुदाँ खुकुरी हानाहान भएको छ। झडपको...

    बाहुबली निर्देशकको “आरआरआर”

    काठमाडौँ । तेलुगु भाषामा लगातार ‘मगधीरा’, ‘मख्खी’ र ‘बाहुबली’ का दुई भाग निर्देशन गरेर बलिउडमा...

    जनताको जलविद्युत कार्यक्रम भोलिदेखि, पहिलो सेयर प्रधानमन्त्रीले किन्दै

    काठमाडौं । ‘नेपालको पानी जनताको लगानी सबै नेपाली विद्युतको सेयरधनी’ भन्ने नाराका साथ पहिलो चरणमा...