News Portal

‘विप्लवमाथिको प्रतिवन्धले प्रहरी प्रशासन नै आतंकित भए’

भूगोल संवाददाता
२४५ पटक

काठमाडौं । ०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी विद्रोहको शान्तिपूर्ण अवतरण भएको १३ वर्ष भइसक्दा पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु अझै टुंगिएका छैनन् । त्यसका लागि सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेका बेला सरकारले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि आम मानिसले फेरि अर्को द्वन्द्व सुरु हुन लागेको हो भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन् । यद्यपि कतिपयले प्रतिबन्ध ठीक हो पनि भनेका छन् ।

कांग्रेस नेता रमेश लेखक, जो शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु टुंग्याउन भइरहेका छलफलहरुमा पनि संलग्न छन्, उनीलाई सरकारको निर्णय अपरिपक्व लागेको रहेछ । प्रतिबन्ध लगाउँदा सुदूरपश्चिमको गाउँतिर रहेका लेखक भन्छन्, प्रतिबन्धबाट सबैभन्दा पहिला राज्यका अंगहरु ज्यादा आतंकित भएका छन् ।’

विप्लव समूह चौकी लुट्न आउँछन् कि अब हतियारको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने त्रास प्रहरीहरुमा परेको आफूले पाएको उनले सुनाए । प्रस्तुत छ, कांग्रेस नेता लेखकसँग राजकुमार श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश

सरकारले विप्लव समूहमाथि लगाएको प्रतिबन्धलाई कसरी लिनुभएको छ ?

यसका दुईवटा पाटा छन् । एउटा, हत्या हिंसा र आतंकको राजनीतिले देशलाई कहीँ पुर्‍याउँदैन । त्यसकारण सबै राजनीतिक विचारहरु शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक अभ्यासका माध्यमबाट अभिव्यक्त गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी कांग्रेस स्पष्ट छौं । हिजोको द्वन्द्वका बेलामा त्यही भनेका हौं र अहिले पनि भन्छौं । त्यसैले नेकपा विप्लव समूहलाई आफ्ना राजनीतिक गतिविधिहरु शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक मान्यताअनुरुप गर्न आहृवान गर्छौं ।

अर्कोतिर, सरकारले जसरी विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले पनि राजनीतिक निकास दिँदैन । सरकारबाट अपरिपक्व, हठात र गैरजिम्मेवारपूर्ण निर्णय भयो भन्ने मलाई लागेको छ ।

कसरी गैरजिम्मेवारपूर्ण निर्णय भयो प्रधानमन्त्री स्वयंले विप्लव समूह लुटेराहरुको समूह हो, राजनीतिक होइन भनिसकेका छन् । बम पड्काएको छ, मान्छे मारेको छ, चन्दा आतंक मच्चाएको छ । अनि यस्तामाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि विरोध गर्ने ?

हामीले हिजो तराई मधेसमा रहेका साना-साना समूहहरु, जसले धेरै ज्यादा राजनीतिक मुद्दा पनि उठाएका थिएनन् । प्रायःजसो मानिसहरुलाई धम्क्याउने, तर्साउने, लुट्ने गतविधि गर्थे । उनीहरुसँग पनि वार्ता गरेर सहमति गरेका हौं ।

नेकपा विप्लवको समूहलाई पनि सरकारले वार्तामा बोलाउनु, वार्ता गर्नु र मूल प्रवाहको राजनीतिमा शान्तिपूर्ण अवतरण हुन सकोस्, यसका लागि केही स्पेश दिन सकिन्छ भने स्पेस दिनुपर्छ । आखिर उनीहरुको कुरा के हो भनेर सुन्न हुन्न र रु सुन्नुपर्छ । कुरै नसुन्ने, वार्तामा आउनुस्, शान्तिपूर्ण रुपमा अगाडि बढ्नुस् पनि नभनी एकैचोटि मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर निर्णय गर्दैमा त समाधान हुँदैन ।

सरकारबाट वार्ताका लागि पर्याप्त प्रयास नै भएन भन्न खोज्नुभएको हो ?

विल्कुल भएन । सरकारको तर्फबाट वार्ताको प्रयास होइन, जिम्मेवारपूर्ण ढंगको औपचारिक घोषणा समेत भएन भने त्यो राजनीतिक होइन । भन्दा त उहाँहरुले यो राजनीतिक समूह नै होइन, राजनीतिक विचार नै होइन भन्नुहोला । प्रचण्ड कमरेडसँगै बस्दा त त्यो राजनीतिक विचार नै थियो । अहिले प्रचण्डजी सत्तामा आएपछि त्यो विचार कसरी गैरराजनीतिक भयो रु अथवा राजनीतिक हो कि गैरराजनीतिक भनेर छुट्याउनु अगाडि तपाईले खोजेको के हो भनेर सोध्नुपर्‍यो नि । उनीहरुले हाम्रो कुरा यो हो भनेपछि न राजनीतिक कि गैरराजनीतिक भनेर छुट्याउन पाइन्छ ।

त्यसैले दुबै पाटोमा हामी स्पष्ट छौं, कांग्रेसले हत्याहिंसाको राजनीति स्वीकार गर्न सक्दैन तर, जुन सुकै विचारलाई पनि छलफल वार्ता सम्वादमा ल्याउनुपर्छ । सरकारले अलि कठोर निर्णय गर्ने हो भने पनि अलि परिपक्व वातावरण बन्नुपर्छ । यो सम्वादमा पूर्णविराम लागेपछि सरकारले चाल्ने कदम हो । तर, सम्वाद प्रारम्भ नै भएको छैन । आह्वान नै भएको छैन ।

विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाएका बेला तपाई पश्चिमका गाउँहरुमा घुमिरहनुभएको थियो भन्ने सुनियो, कहाँ हुनुहुन्थ्यो ?

हो, सरकारले प्रतिवन्ध घोषणा गर्दा म अछाममा थिएँ । जिल्लाका साथीहरुले कार्यक्रमका लागि बोलाउनुभएको थियो । त्यसपछि बैतडी गएँ । बैठकका लागि काठमाडौं आएको हुँ, लगत्तै जान्छु ।

हामीले यो किन सोधेको भने विप्लवमाथिको प्रतिबन्धबारे पक्ष-विपक्षमा बहस भइरहेको छ । गाउँतिरको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ? गाउँमा विप्लव समूहको त्रास बढेको छ कि सामान्य अवस्था छ ?

यसैले त मैले हतारमा अपरिपक्व ढंगले गरिएको निर्णय भनेको हुँ । यो तर्कका लागि गरिएको तर्क होइन । विप्लव समूह पार्टी नै होइन, आपराधिक समूह हो भने आपराधिक समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने क्याबिनेटले निर्णय गर्नुपर्छ र ? कति संगठित समूह होलान्, जसले आपराधिक गतिविधि गरिरहेका छन्, उनीहरु सबैमाथि प्रतिबन्ध लगाउने क्याबिनेटले निर्णय गरेको छ र ? छैन ।

त्यसैले सरकारको भनाइ आफैं विरोधाभाष भयो । आपराधिक समूह हो भने कारबाही गरे भइहाल्यो, किन क्याबिनेटले प्रतिबन्धको निर्णय गर्नुपर्‍यो रु दिनदिनै अपराध भइरहेको छ । त्यसमा संलग्न हरेकलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ र सरकारले ? छैन ।

यसले के देखिन्छ भने विप्लव समूह राजनीतिक समूह हो भन्ने सरकारलाई परेकै छ । तर, निर्णय गर्दा अर्कै ढंगले गरिरहेको छ । वास्तवमा सरकारले विद्यमान कानुनलाई प्रयोग गरेर विप्लव समूहका हिंसात्मक गतिविधिलाई नियन्त्रण र कारबाही गर्ने र अर्कोतिर राजनीतिक सम्वाद गर्नुपर्ने हो । तर, त्यतातिर नगएर एउटा निर्णय गरिदिएपछि हुन्छ भन्ने लाग्यो र प्रतिबन्धको घोषणा गरिदियो ।

यसको परिणाम गाउँतिर कस्तो देखिएको छ भन्ने हाम्रो प्रश्न हो‘….

सबैभन्दा पहिला राज्यका अंगहरु नै ज्यादा आतंकित भए । यसको पहिलो प्रभाव प्रहरीमा परेको छ ।

कसरी ?

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा विस्थापित भएका प्रहरी चौकीहरु अहिले हामीले गाउँठाउँमा पठाएका छौं । सरकारले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि जसरी हिजोका दिनमा प्रहरी चौकीहरु लुटिएका थिए, आक्रमण भएको थियो, अब त्यो सम्भावना बढ्यो कि भन्ने मनोविज्ञान प्रहरीहरुमा परेको देखिन्छ ।

अर्कोतिर, आम मानिसलाई पनि देशमा ठूलै समस्या आइसकेछ, केही ठूलै तयारी रहेछ भन्ने परेको छ । सरकारसँग त्यस्तो सूचना छ भने मलाई थाहा भएन । तर, सरकारको निर्णयले जनमानस थोरै त्रसित भएको र राज्यका अंगहरु आतंकित भएको देखेँ । नेकपा विप्लवका गतिविधिहरुलाई झन ठूलो अनुमान गर्न थालेका छन् ।

हुन्छ के त अब ?

मैले बुझेको त सरकारले विप्लव समूहलाई वार्तामा आह्वान गर्नुपर्छ । उनीहरुको कुरा के हो, सुन्नपर्छ । वार्ताको माध्यमबाटै समस्या समाधान गर्ने सम्पूर्ण उपाय अवलम्वन गर्नुपर्छ । यति गर्दा पनि भएन अथवा वार्तामै आउनुभएन, कुरै सुन्न चाहनुभएन भने राज्यले क्रमवद्ध रुपमा चाल्नुपर्ने कदमहरु चाल्ला । तर, सम्वादहीनताको अवस्था बनाउनुहुँदैन ।

तर, सरकारले प्रतिवन्ध लगाएर, बल प्रयोग गरेरै समस्या समाधान गर्छु भन्यो भने के हुन्छ ?

सरकारले पनि वार्तामा नबोलाउने, विप्लव पनि नआउने हो भने द्वन्द्व त अवश्यंभावी छ । त्यसको आयतन कत्रो हुन्छ भन्ने कुरा मात्र हो । यो समयले बताउँछ ।

द्वन्द्व बढ्दै गयो र त्यसको आयतन पनि बढ्दै गयो भने त्यसले समग्र मुलकलाई नै प्रभावित गर्छ । यसले हाम्रो शान्ति प्रक्रियाका बाँकी प्रक्रियालाई पनि स्वाभाविक रुपमा प्रभावित गर्छ ।

विप्लव समूहलाई तपाई हामीले भन्दा बढी प्रचण्ड र केपी ओलीहरुले चिनेका होलान् । बल प्रयोग समाधान हो या होइन भन्ने उनीहरुलाई थाहा छैन भनेर कसरी भन्नु रु उसोभए यो काम किन गर्दैछ त सरकार ?

दुईरतीनवटा कुरा हो भन्ने लाग्छ । एउटा त अहिले सरकारको व्यवहार नै कस्तो देखिएको छ भने सबै कुरामा पेलेर लैजाने । अलिकति दम्भ, कलिकति कठोरता र कलिकति अरुको कुरा नसुन्ने बानी एउटा कारण हो । त्यसैले सरकारले वार्ता भन्दा प्रतिबन्धलाई प्राथमिकता दियो ।

दोस्रो, एउटा कम्युनिस्टले अर्को कम्युनिस्टलाई मूलधारमा ल्याउँदा आफ्नो राजनीतिक स्पेस खुम्चिन्छ कि भन्ने परेको होला । बल्लबल्ल दुई पार्टी मिलाएर ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बनाइएको छ, अर्को कम्युनिस्ट पार्टीलाई मूलधारमा ल्याउँदा आफ्नो भोट खोसिएला वा आफू कमजोर भइएला भन्ने परेको हुन सक्छ ।

तेस्रो, मैले यही हो भनेर दाबी गरेको होइन तर, आशंका वा अनुमान भनौं- विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाएलगतै प्रचण्डजी स्वयंले मलाई मार्न विप्लव समूहले टिम खटाएको थियो भन्नेलगायतका अभिव्यक्ति दिनुभयो । यो हेर्दा अलिकति व्यक्तिगतखालको ‘ए पख् तँलाई नसिध्याई कहाँ छाड्छु, मलाई झम्टिन खोज्ने, देखाइदिन्छु’ भन्ने मनोवृत्ति पनि देखिन्छ ।

यो सबैको सारमा भन्दा यो कम्युनिस्टहरुको उग्रता हो । डमोक्रेटहरु सधैं लचिलो हुन्छन् । सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका १७ हजारमा धेरै कांग्रेस नै छन् । तर, कांग्रेसले झुकेर वार्ता शान्ति सम्झौता गर्‍यो । तर, कम्युनिस्टहरुमा वैचारिक उग्रता हुन्छ । त्यही उग्रताका कारण सरकारको व्यवहार नै उग्र, पेलेर लैजाने र पल्लो छोरमा पुर्‍याउन खोज्ने खालको छ । कम्युनिस्ट उग्रताकै कारण ‘तँलाई देखाइदिन्छु’ भन्नेखालको भएको हो जस्तो लाग्छ ।

विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयलाई प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले त तपाईले भनेको जसरी लिएको देखिएन नि रु कतैकतै पार्टी सभापति स्वयंले प्रतिबन्धको समर्थन मात्र गर्नु भएन, कारबाही गर्न माग गरेको सुनियो । फेरि वार्ताको प्रयास गर्नुपर्छ भनेको पनि सुनियो । कांग्रेसभित्र बुझाइमा एकरुपता नभएको हो ?

व्यक्तिगतरुपले म सुरुकै दिनदेखि एउटै कुरा भनिरहेको छु, जुन तपाईसँग पनि भनेँ । तर, मेरै कुरा त कांग्रेसको कुरा हुँदैन, संस्थागत निर्णय गर्नुपर्छ । यो कुरा कांग्रेसको पनि कुरा बन्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । यो म पार्टीभित्र पनि राख्छु ।

जहाँसम्म प्रमुख प्रतिपक्षीले यो मुद्दालाई सुक्ष्मरुपमा अध्ययन गरेर परिपक्व धारणा आउनुपर्नेमा कमीकमजोरी देखियो नि भन्ने प्रश्न छ, वास्तवमा हामी आफ्नै समस्यामा अल्भिmएका छौं । आन्तरिक समस्याले पनि यस्ता विषयमा ठीक ढंगले प्रस्तुत हुन सकिरहेका छैनौं ।

जस्तो मैले बुझेको, मलाई लागेको के हो भने सरकारले विप्लवबारे गरेको निर्णय, सिके राउतसँग गरेको सम्झौताबारे केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा गहन छलफल भएर आधिकारिक धारणा आउनुपर्ने हो । आवश्यक पर्‍यो भने आकस्मिक बैठक नै बोलाउनुपर्ने हो । तर, केपी ओली र प्रचण्डजीले राज्य कब्जा गर्दैछन्, हामी भने नेविसंघ कब्जामा लागेका छौं ।

२०७५ चैत ६ गते प्रकाशित
प्रतिकृया दिनुहोस्

विजयी भलिबल टिमलाई वडामा सम्मान

मकवानपुर । हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२ को कार्यालयले भलिबल प्रतियोगितामा विजयी भएको भलिबल टिमलाई...

मकवानपुरमा ६६ हजार कुखुरा नष्ट, बर्डफ्लु नियन्त्रण अझैं भएन

मकवानपुर । मकवानपुरको हेटौंडामा बर्डफ्लु पुष्टि भएको पाँच साताको बीचमा ६६ हजार पाँचसय ४६ कुखुरा,...

मकवानपुरमा प्रशोधन नगरिएको दूध बिक्रीमा प्रशासनले लगायो प्रतिबन्ध

मकवानपुर । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले आजबाट प्रशोधन नगरिएको दूध बिक्रीमा रोक लगाएको छ ।...

प्रधानाध्यापकले यौनहिंसा गरेको खुलासा गरेकी छात्राको जलाएर हत्या

नुसरत जाहा राफीलाई बंगलादेशस्थित उनको विद्यालय परिसरमा मट्टीतेल खन्याएर आगो लगाइयो । दुई साता अघिमात्रै...

चितवनमा सुरुभयो प्रदेश ३ को लगानी सम्मेलन, यस्ता छन् एजेण्डा

मकवानपुर । प्रदेश–३ सरकारको आयोजनामा आजबाट चितवनमा लगानी सम्मेलन सुरु भएको छ । प्रदेश–३ मा...