News Portal

प्रदेश–३ को स्थायी राजधानीका विषयमा सहमति भइसक्यो : मुख्यमन्त्री पौडेल

भूगोल संवाददाता
९२९ पटक

प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकारको हाँकेको एक वर्ष भइसकेको छ । एक वर्ष सरकारले कानून निर्माणमा पुरै शक्ति खर्चेको उनले बताए । विकासको अहिलेको मोडलले नयाँ नेपाल असम्भव रहेको उनको भनाइ छ । तीनैतहको सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने मेकानिजम नहुँदा समस्या परिरहेको उनको अनुभव छ । काठमाडौं भ्यालीमा प्रदेशको स्थायी राजधानी नराख्ने पक्षमा सबै सहत भएको उनले बताए । प्रदेश– ३ को राजधानी सेक्यूरिटी प्वाइन्ट अफ भ्यूले पनि कम्तीमा बोर्डरबाट नजिक हुनुपर्छ भन्नेमा माथिल्लो तहमा सहमति भइसकेको पौडेलले खुलासा गरेका छन् । मुख्यमन्त्री पौडेलसँग स्थायी राजधानी, नामाकरण र सरकारका काम र समस्याका विषयमा भूगोल न्यूजका सम्पादक ध्रुव अधिकारीले गरेको कुराकानीको केही अंश :–

१) प्रदेश–३ को सरकारले धेरै काम अन्य प्रदेशले भन्दा अगाडि गर्न सफल भएको थियो । तर अहिले आएर किन सुस्ताएको ?

उत्तरः खै अब, सुस्ताएको जस्तो लाग्दैन, तपाईले कुन अर्थमा भन्नुभयो । प्रदेश–३ को सरकार काम र अरु सबै हिसाबले अन्य प्रदेश भन्दा अगाडि नै छ । पुसको अन्तिममा गएर संसदको सेसन क्लोज गरेको हो । यो बीचमा झण्डै दुई महिना हुनथाल्यो । यो दुई महिनाको ग्यापले हो न हो प्रदेश सरकारले संसद बोलाउन पनि छोड्यो भन्ने अलिअलि बजारमा हल्ला सुने । त्यस्तो केही पनि होइन हिउँदे र वर्षे दुईवटा अधिवेशन हुन्छन् । एउटामा बजेट पेश, छलफल कार्यान्वयन हुन्छ । अर्कोमा खास गरी विद्ययक, ऐन, काूनन निर्माण हुन्छ । त्यो समयमा हामीले लामो समयसम्म संसद चलाएर दुई महिनाको ग्याप गरेको हो ,लामो समय भएको छैन । अब हामी छिट्टै संसद सञ्चालनको प्रक्रियमा छौ । अब त्यस्तो अनुभूति हुदैन । ३ नम्बर सरकार राम्रोसँग अगाडि बढिरहेको छ । यसमा निराशा हुनुपर्ने, काम नै गरेन भन्ने कुरा चाही होइन् ।

२) तीन महिनादेखि सरकारकै कारण प्रदेशसभाको बैंठक बस्न सकेको छैन । सभा सञ्चालनका लागि सरकारलाई परेको समस्या चाही के हो ?

उत्तरः ढिला भएकै छैन । पहिलो त बैठक बस्न एजेण्डाहरुको आवश्यकता पर्छ । बिना बिजनेशको त्यसै हाउस बोलाउने भित्र केही नहुने दिनको ५÷१० मिनेट बस्ने, औपचारिकता पूरा गर्ने हिँड्ने यो परम्परा बेठिक हो भन्ने मलाई लागेको छ । बम्तीमा हाउस बोलाइ सकेपछि उसले लगातार बिजनेश पाउनु प¥र्यो । बिजनेश पाउने कुराको ग्यारेन्टी नभइकन, यती दिन चल्छ भन्ने नभइकन हाउस बोलाउनु भएन् । दुई चलाउने बन्द गर्ने अब त्यस्तो होइन । त्यसैले त्यो सबै गर्नुभन्दा पनि हामी, पहिलो बरु १० दिन ग्याप राखेर पनि हाउस सुरु भइसकेपछि हामीले कम्तीमा १५दिन, २० दिन बिजनेश दिन सक्ने वातावरण बनिसकेपछि मात्र हाउस बोलाउनु पर्छ भन्ने स्थितिले पनि ढिला भएको हो । अहिलेको हाउसको बिजनेश भनेको मूलतः विद्येयकहरुको हो । अब विद्येयक बनाउने कुरामा कानूनका ज्ञाता विज्ञको अभाव छ । एउटा कानून बनाउन पनि लामो समय लाग्छ । धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले गर्दा केही समय लागेको हो । अब सरकारले २० दिनसम्म चल्लने गरी विद्येयक निर्माण गरिसकेका छौं । अब हाउस चल्दा प्रशस्त बिजनेश पाउछ । त्यसैले त्यो ढिलासुस्ती भएको पनि होइन् । अब एकपटक हाउस बसिसकेपछि निरन्तर काम होस भन्ने हिसाबले अलिकति ढिला गरेको हो । त्यसमा अरु कुनै कारण छैन । चैत १७ गतेबाट हाउस बोलाउनका लागि सरकारले निर्णय गरेर प्रदेशप्रमुखलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।

३) सरकार सञ्चालनको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । प्रदेश–३ सरकारले गरेको महत्वपूर्ण काम के–के छन् ?

उत्तरः अहिले भएका मुख्य कुराहरु भनेको सबै नीतिगत कुरा हुन् । ठ्याक्कै यस्तो गरियो भनेर देखिने बेला पनि भएको छैन । अब समस्या के छ भने मानछेले झट्ट हेर्दा एकएक वर्षसम्म के ग¥र्यो त भन्ने हुन्छ तर एकवर्ष बीच हामीले कसरी गुजा¥र्यौ, सरकारले कसरी गुर्जानु पर्यौ भन्ने सबै आम मानिसलाई थाहा हुँदैन । सरकार बन्यो केही पनि गरेन भन्ने मात्र परेको छ । सरकार बनेको एक वर्ष भएपनि यो विलकुल नयाँ सरकार थियो । संरचना नै नयाँ थियो । हामीसँग केही पनि थिएन । त्यो अवस्थामा सरकार बन्यो, जनशक्तिपनि थिएन । सम्पूण व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, घर खोज्नुपर्नेदेखि लिएर तमाम काम हामीले गर्नुपर्ने थियो । त्यसमा केही समय गयो । त्यसपछि हामीले कर्मचारी पाएनौ, केन्द्र सरकारले समयमा कर्मचारी दिनुपर्ने दिएन्, कानून निर्माण गर्नुपर्ने, कानून नभइ केही पनि काम गर्नसक्ने अवस्था थिएन् । त्यसैले यो वर्ष भनेको त हामीले भोलीका दिनमा काम गर्ने आधार गर्नमा लाग्र्यौ । त्यो भनेको कानून निर्माण गर्नु हो । कानून निर्माण नगरी केही पनि काम गर्न सक्ने स्थिति थिएन् । सबै शक्ति कानून निर्माण मै लाग्यो । यो वर्ष हामीले काम गर्दा ठ्याकै रोकिने नभइ नहुने कानून, समस्या आउने कानून निर्माण गरिसेकेका छौं । अब काम गर्न ठूलो समस्या छैन । यो अवधि भनेको हामीले मूलतः कानून निर्माण, भोलीका दिनमा अब कसरी जाने भन्ने तय गरेका छौं । तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन्छु ः हामीले काम सुरु गरेको २०७४ मंसिर देखि त्यसबेला केही कर्मचारी केन्द्रले पठाउने र पठाएका कर्मचारी पनि आंशिक रुपमा आए । जस्तो १५ जनाको दरबन्दी भएको स्थानमा दुईतीन जना कर्मचारी लिएर काम गर्न सुरु गरेको त्यसले गर्दा अब काम देखिनलाई अझै केही समय लाग्छ । त्यसको प्रक्रिया हामीसँग धेरै लामो छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा निकै ढिलासुस्तीबाट काम हुने प्रक्रिया छ । यो प्रक्रियाबाट कुनैपनि टेण्डर आव्हान गर्न ९ महिना लाग्छ । मंसिरमा स्थापना भएको सरकारले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर डिपिआर, इआइएलगायतका काम सक्दा समय लाग्छ । यस वर्ष हामीले टेण्डर गर्न सक्छौं । काम कति प्रतिशत हुन्छ भन्न सकिदैन । अहिले पनि हाम्रो प्रदेशका हरेक जिल्ला हरुमा महतवपूर्ण विकास निर्माणका काम पनि भइरहेका छन् । अरु काम पनि भइरहेका छन् । अब कसैले पनि प्रदेश सरकार छैन, प्रदेशले के ग¥र्यो भन्ने अवस्था छैन । हरेक जिल्लामा प्रदेशले काम सुरु गरिसकेको छ ।

४) संघीय सरकारका कारण प्रदेशलाई काम गर्न समस्पा परेको गुनासो गर्दै आउनु भएको छ । संघीय सरकारका कारण प्रदेश सरकारलाई परेका समस्या के–के हुन् ?

उत्तरः मूल समस्या चाही के हो भने संघीय सरकारले ऐन नबनाउँदा समस्या परिरहेको छ । कतिपय यस्ता ऐन छ जुन ऐन संघीय सरकारले नबनाइ हामीले बनाउन सक्दैनौ । जस्ता लोकसेवा, निजामती सेवा, प्रदेशको प्रहरीलगायतका ऐन जुन संघीय सरकार निर्माण नगरी हामीले निर्माण गर्न सक्दैनौ । अब असहयोग भन्दा पनि समस्या के छ भने कर्मचारी समायोजन नहुँदा सम्म हाम्रो आवश्यकता अनुसार कर्मचारी पाएनौ । आवश्यकता होइन ज्यादै न्यून कर्मचारी मात्र हामीले पाएका छौं । हामीलाई कर्मचारी भर्ना गर्ने अनुमति छैन । हामीले लोकसेवा आयोगको कानून नबनाइकन कर्मचारी भर्ना गर्न नसक्ने, अनि माथिबाट पठाउनु पर्ने कर्मचारी नपठाउने, माथिबाट कर्मचारी नपठाइकन यहाँ हाम्रा सबै काम अवरुद्ध भइरहेका छन् । त्यसैले संघीय सरकारले पहिले नै ऐन कानून बनाएर हामीलाई दिएको भए हामी अहिलेसम्म धेरै काम गर्न सक्थ्र्यौ । अहिले संघीय सरकारलाई दोष दिनुपर्ने एउटा निश्चित समयमा दिनुपर्ने कानूनहरु दिएन् । कानून नदिएपनि पर्याप्त रुपमा कर्मचारी दरबन्दी अनुसार दिएको भए हामी काम गर्न सक्थ्र्यौ । यहा त कस्तो अफठ्यारो प¥र्यो भने । कर्मचारी पनि नदिने अनि कानून पनि नदिने गर्दा आफैले कर्मचारी भर्ना गर्नपनि नसक्ने, कानून नहुँदा अगाडि बढ्न पनि नसक्ने समस्या रहेका छन् । विस्तारै यी समस्याको हल हुँदै गएको छ जान्छ । संघीय सरकारसँग एउटा सहमति भएको छ । समस्यालाई कसरी हल गर्ने भन्ने कुरामा पनि सहमति भइसकेको छ । लगभग धेरै कुराले निकास पाउन थालिसकेका छन् । संघीय सरकारले कानून निर्माणका लागि विद्ययक पास गरिरेको छ । हिजो एउटा समस्या परेकै हो । त्यसको समाधान विस्तारै आइरहेको छ ।

५) संघीय सरकार र प्रदेश सरकार बीचको सम्वन्ध कस्तो रहेको छ । दुई सरकारबीच समन्वय हुने गरेको छ की छैन ?

उत्तरः समन्वय अलिकति मिलेको छैन । तीनवटै सरकारका बीचमा समन्वय र सहकार्यबाट मात्र अगाडि बढ्न सक्छौ । नीति पनि त्यही हो, संविधानले पनि त्यही कुरा भनेको छ । तर तीनवटा सरकारबीचमा तालमेलचाही अलिकति मिलेको छैन । अहिले समस्या चिन्ता भनेको तीनवटा सरकारबीच तालमेल नमिल्नु नै हो । जसले गर्दा योजनाहरु डुब्लिकेशन हुने, एउटै कार्यक्रममा तीनवटै सरकारको बजेट बिनियोजन हुने लगायतका काम भएका छन् । त्यो एउटा यस्तो मेकानिजम चाहियो जुन मेकानिजमले तीनवटा सरकारका बीचमा समन्वय गर्ने र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने । अब संघीय सरकारले तीन चारवटा नारा दिएको छ । प्रत्येक गाउँपालिकाको केन्द्रमा पक्की सडक पु¥र्याउने, कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको केन्द्रसम्म राजमार्ग वा सहायक राजमार्गबाट पक्की सडक पु¥र्याउने भन्ने छ । हामीले पनि त्यसै गर्ने भन्र्यौ । त्यसपछि प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा उद्योगग्राम सञ्चालन गर्ने, प्रत्येक गाउँपालिकामा १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गर्ने, खेलकुद मैदान, प्रत्येक प्रदेशमा रंगशाला निर्माण गर्ने, सरकारले जेजे भनेको थियो अब गर्ने समयमा तीनवटै सरकार मिलेर गर्नुप¥र्यो । तर कसले कहाँ गर्ने भन्ने टुंगो अहिलेसम्म छैन । कतिपय स्थानमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले पनि बजेट हाल्ने काम भएका छन् । यस्तो खालको स्थिति देखियो । त्यसैले यो सबैको बीचमा एउटा समन्वय गरेर, योजना निर्माण गर्दा पनि कसले कुन योजना, कस्तो योजना कुन तह सम्मले बनाउने, केन्द्रले कुन तहको योजना, प्रदेशले कुन र स्थानीयले कुन तहको योजनामा काम गर्ने छुट्टिनु आवश्यक छ । कति ठूलो योजना केन्द्र गर्ने, प्रदेशले कुन गर्ने, गाउँ वा नगरले कुन योजना गर्ने भन्ने मोडल नै नहुँदा समस्या परिरहेको छ । त्यसले गर्दा साना कुरामा केन्द्रपनि आउने हामीलाई पनि त्यो हिजोको संस्कार छ । हिजो ३०, ५० हजारको योजना पनि केन्द्रले गाउँ, टोल गरेको संस्कार हामीमा छ । मैले जाने देखि नेपालमा चलिआएको मोडलको विरोधी हुँ । यो मोडलले विकास सम्भव छैन । विकासको मोडलमा परिवर्त गरेनौ भने हरेक सानातिना योजनामा पनि रकम छर्ने काम भइरहेमा यो मुलुक अगाडि बढ्दैन भन्ने मेरो दृढ मान्यता छ । आजसम्म देश विकास नुहुनको कारण भनेको काम गर्ने मोडल नै भएन् । प्रदेश सरकारसँग पनि टोलको बाटो, ढल, धारा, मन्दिर बनाउन धाउने धेरै छन् । त्यो काम सरकारले गर्ने होइन । प्रदेश सरकारको काम के हो भन्ने पनि क्लियर गराउन सकिएन् । नसक्नुको पछाडिको कारण भनेको केन्द्र सरकारले अहिलेसम्म जनतालाई तालिम नै त्यही दियो । म यो परम्परालाई रोक्ने पक्षमा छु । केन्द्रमा पनि मैले यो कुरा भनेको छु । विकासको मोडललाई परिवर्तन गरेनौ र परम्परागत रुपमा लाग्र्यौ भने हाम्रा सम्मृद्धिका सपना पुरा हुँदैन । हामी जिहो जहाँ थियौ । त्यही रहन्छौं । फड्को मार्ने हो भने सम्मृद्ध नेपाल खुशी नेपालीको नारा अघि सारेको छ । मुलुकलाई ५ वर्षमा रुपान्तरण गरेर नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने भनेका छौं । अनि काम गर्ने शैली चाही जस्ताको तस्तै, हिजो जे गरिन्थ्यो आजपनि त्यही गर्ने हो भने हिजो भन्दा माथि जान सक्दैनौ । त्यसैले माथि जान नयाा ढंगले जानु पर्छ । नयाँ मोडलले ल्याउनुपर्छ । काम गर्ने होल सिस्टममा परिवर्तन गर्नुपर्छ । यो मेरो मान्यता हो । म यसैमा अडिएको छु । कति लागु गर्न सक्छु ।

६) भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको नेतृत्व पनि आफैले गरिरहनुभएको छ । यसले मन्त्रालयको काममा असर परेको आरोप सांसदहरुले लगाउँदै आएका छन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले मन्त्री कहिले पाउँछ ?

उत्तरः उहाँहरुले कुन अर्थमा भन्नुभयो मलाई थाहा छैन । मन्त्री नियुक्ती गरे मै मन्त्री पो भइहाल्थे की भनेर पो भन्नु भयो की । मेरो पनि त कुनै मन्त्रलाय त छैन । एउटा मन्त्रीले एउटा मन्त्रालय हेर्ने हो । अनि त्यो मन्त्रालयमा जती काम गर्नुपर्ने हो । त्यो काममा कुनै बाधा अड्चन छैन । पहिलोको भन्दा राम्रै काम गरेको छ । म एकदमै विश्वस्त छु । त्यो मन्त्रालयको सबै काम मैले हेर्छु । हैन योजनाहरु निर्माण गर्ने, मेरो जुन अवधारणा , जुन कन्सेप्ट छ, जुन मोडल छ त्यसलाई ढाल्नको निम्ति, त्यो मोडलमा प्रदेशलाई लैजानका निम्ति पनि मैले त्यो मन्त्रालय लिदा सहज हुन्छ भन्ने मलाइ लागेको छ । अरुसँग कतिपय कुराहरु मिल्दैन । म आफैं नेतृत्व गरिरहेको छु । र म आफैं यसलाई परिवर्तन यसरी गर्नुपर्छ भनेर भनि राखेको छु । त्यो ठाउँमा जती मैले गर्नसक्छु अरुले गर्न सक्दैन । तर यसो भन्दैमा सधै भरी मैले ओगटेर लिएर राख्ने भन्ने कुरा होइन् । अब छिटै, एकैपटक राजधानी, मन्त्रीपरिषद् परिवर्तनलगायतका कुरा हिउँदे अधिवेशनमै सकिन्छन् । मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुन्छ । केही परिवर्तन हुन सक्छ । अहिलेलाई थप नभनौं ।

७) प्रदेश सरकारले कानून निर्माण गरिरेको छ । ती कानून प्रदेश–३ भित्र रहेका स्थानीय निकायमा कार्यान्वयन अवस्था कस्तो पाउनु भएको
छ  ?

उत्तरः यसमा पनि समन्वयको कमी छ । जे हुनुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन । कानून निर्माण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई पनि छ । एकलसूचीमा रहेका उनिहरुले बनाउने कानून आफैं बनाउँछन् । हामीले पनि बनाउाँछौं, केन्द्रले पनि बनाउँछ । कतिपय कानून तीनवटै सरकार मिलेर, कतिपय केन्द्र र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर बनाउनु पर्ने छन् । यसमा समस्या चाही के रह्यो भने स्थानीय तहले कस्तो कानून बनाउँछ भन्ने कुरा प्रदेशले थाहा नपाउने, प्रदेशले कस्तो कानून बनाउँछ भन्ने संघीय सरकार थाहा नपाउने स्थिति अहिले पनि छ । यसमा एउटा कल्चर बसिसकेको छैन । स्थानीय तहले बनाएका कानून सबै प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई पठाउनु पर्छ । त्यो पठाएपछि त्यसको आधारमा हामीले बनाउछौं । तर अर्कोले के बनाएको छ भन्ने थाहै नभइ बनाउँदा कानून बाझ्न सक्छ । बाझेको अवस्थामा तल्लो तहको कानून फेल हुन्छ भनेको छ । प्रदेश बनएको कानून पनि केन्द्रसँग बाझियो भने स्वतः खारेज हुन्छ । यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहको पनि एउटै भयो भने स्थानीयको फेल हुन्छ । कानून बनाउने कुरामा पनि जती सहकार्य र समन्वय हुनुपर्ने हो हुन सकेन् । यसमा सहकार्य बढाउन म आफैं ५ वटा जिल्ला पुगेर जनप्रतिनिधिको भेला राखेर यी सबै कुरा जानकारी गराइएको छ । त्यसपछि यो समस्या सहज हुँदै गएको छ । सबै नयाँ भएका कारण प्रशिक्षको पनि कमी रहेको छ । सबै कुरा सिस्टममा आइसकेको छैन । बाटो बन्दै छ आ चाडै सिस्टममा हिँड्छ । अहिलेसम्म बिग्रेको छैन । अब अझै राम्रोसँग अगाडि बढ्नु पर्छ ।

८) प्रदेश–३ का मन्त्रालयहरुले पूँजिगत खर्च गर्न सकेका छैनन् । यो अवस्थाले प्रदेशको विकास सम्भव देख्नुहुन्छ ?

उत्तरः यो कम भएको छैन । केन्द्रको खर्च ३०÷३४ प्रतिशत छ हाम्रो १६ प्रतिशत छ । केन्द्रको भन्दा अधामात्र हुँदा पनि म यसलाई सफल मान्छु । किनभने हामीले काम गर्न थालेको मंसिर देखि एकवर्षमा त हामीले केही पनि गर्न सकेनौं । कानून नै थिएन, कानून नै नभइ खर्च गर्न सक्ने कुरा थिएन् । काम गर्नका लागि सुरुवात नै केही पनि थिएन् । हाम्रो कामको निरनतरता थिएन । नयाँ थियौं । त्यती हुँदा पनि हामीले सम्पूर्ण शक्ति लगाएर जे जती गरेका छौं । म चाही पूर्ण सन्तुष्ट छु । अहिलेको अर्थमा । अब यो भन्दा बढी गर्न सक्ने ठाउँ कही थिएन् । अब पैसा त्यसै लगेर फ्याकी दिउ त्यो पनि भएन । सबै कुरालाई विधि पु¥याउनु प¥र्यो । प्रक्रिया पु¥याएर विधिसम्वत जानु प¥यो, कानूनलाई टेक्नु प¥र्यो जसले गर्दा काम गरेको बाहिर देखिएको छैन । अब प्रदेश सरकारले गरेको कामको प्रतिशत बल्ल देखिन सुरु भएको छ । कामका लागि बल्ल टेण्डरको सुरुवात, सम्झौताहुन थालेका छन् । अब सम्झौता गरेको काम पुरा भएर भुक्तानी गरेपछि प्रतिशत देखिन्छ । काम नभइ भुक्तानी दिने कुरा भएन् । भुत्तानी पछि हाम्रो खर्च देखिन्छ । कुनै प्रदेशम एक रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन । खर्चे नहुने प्रदेश पनि छन् । खर्च गर्नका लागि लामो झमेला छ । केन्द्रको धेरै खर्च देखिनुमा निरन्तर काम गरिरहेको छ । बजेट पनि निरन्तर छ । केन्द्रको सधै काम हुन्छ, बहुबर्षीय योजना छन् । सधै भुक्तानी हुन्छ । त्यसैले खर्च धेरै देखिएको हो । हामी बल्ल टेण्डरको प्रक्रियामा छौं । नयाँ आयोजनाको काम ९ महिनामा प्रक्रिया सकेर काम सुरु गर्न सके सबैभन्दा बहादुरी हुन्छ । प्रदेशमा अब अर्को वर्ष मात्र खर्च देखिन्छ । गाउँ नगरमा पठाएका बजेटले भएका कामको रिर्पोट आउन थालेपछि खर्च देखिन्छ । खर्च देखिएन भनेर आत्तिनु पर्ने कुरा छैन । खर्च गर्न सकिएन भनेर निराश हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन । विधि र प्रक्रिया पुरा गरेर सकेसम्म खर्च गरेका छौं । सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संसोधन गर्नुपर्छ । संसोधन भए विकासका कामलाई छिटो गर्न सकिन्छ । यही प्रक्रियाबाट खर्च गर्न गाह्रो छ । किन नेपालमा सरकारले बजेट खर्च गर्न सक्दैन भनेको आफु सरकारमा गएपछि बल्ल बुझे ।

९) प्रदेश–३ को संसदमा नेकपाको दुईतिहाइ बहुमत छ । तरपनि प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण टुङ्याउन सकस परिरहेको छ । कहिले सम्ममा राजधानीको विषयले निकास पाउँछ ?

उत्तरः राजधानी र नामाकरणको टुङ्गो अबको अधिवेशनले लगाउँछ । यो हाउस सञ्चालन अवधिमा यी मुद्दाले किनारा पाउछन् । किनढिला भो भन्ने प्रश्नमा राजधानी तोक्ने कुरा मेरो तपाईको वा कसैको इच्छाको आधारमा भन्दा पनि यसले दीर्घकालिन असर पार्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । यसले पार्ने प्रभाव के हो ?हेटौंडामा राजधानी हुनु नहुनु या काठमडौंमा हुनु कहि हुनु राजधानी हुनु र नहुनुको अवस्थामा के हुन्छ भने सेक्यूरिटी प्वाइन्ट अफ भ्यूले पनि कम्तीमा बोर्डरबाट नजिक हुनुपर्छ । दक्षिणी मुलुकसँगको बोर्डर नजिक राजधानी हुँदा सुरक्षाको प्रबन्ध राम्रो हुन्छ । हिजो राजा महेन्द्रले बनाएको जिल्लाको मेचीदेखि महाकालिसम्म सदरमुकाम पनि बोर्डर नजिक छन् । यसको रणनीतिक र सामरिक महत्व छ । त्यो कारणले त्यहाा रह्यो । आज भन्दा ५० औं वर्ष त्यो अवधारणा थियो भने अहिले हामीले हतारमा हतासमा कसैको घरको पायक पर्ने हिसाबमा होइन । आज म छु भोली हुने होइन, भोली अर्को होला तर एकपटक बनि सकेको राजधानी मान्छे परिवर्तन हुँदैमा परिवर्तन हुने होइन् । यसले सर्यौ वर्ष प्रभाव पार्छ । त्यसले गर्दा दुईतीनवटा अर्थमा राजधानी सकेसम्म सहमतिमा होस भन्ने मेरो भनाई हो । काठमाडौंमा प्रदेशको राजधानी राख्ने कुराको म शसक्त विरोधी हो । मेरो कामको अनुभवले पनि काठमाडौंको प्रेसर र पपुलेशनलाई डाइभर्ट गर्न सकेनौ भने कहिले पनि बनाउन सक्दैनौ । काठमाडौं बिग्रिसक्यो । बिग्रिएको काठमाडौंलाई बनाउनु पर्छ । झन बिग्रार्ने होइन् । त्यहाँ पपुलेशन माथि पपुलेशन थपेर काठमाडौंलाई व्यवस्थित बनाउन सकिदैन । त्यसैले काठमाडौंमा प्रदेश राजधानी हुँदैन । अब अहिले काठमाडौं भ्यालीमै राजधानी लाने कुरा कति सान्र्दर्भिक छ । अर्को कुरा भनेको एउटा विकासलाई पनि विकेन्द्रीत गर्नुपर्छ । विकेन्द्रकरणका नारा लगाएर राजनीति गरेको ३० औं वर्ष भइसक्यो । अब फेरि प्रदेश राजधानी काठमाडौं भ्यालीमै लैजाने हो भने विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ । काठमाडौं भ्यालीमा प्रदेशको राजधानी राख्दा यसको अस्तित्व पनि रहदैन । संघीय सरकारको राजधानी भएकै स्थानमा प्रदेशको राजधानी एकै स्थानमा हुँदा सरकारको कुनै अस्तित्व हुँदैन । यी कारण काठमाडौं भ्यालीमा बेठिक हो । यो विषयमा सबै कुरा भइसक्यो । सबैको सहमति भइसक्या छ । अब राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशसभालाई दिएको छ । प्रदेशसभामा पनि सबै पार्टीमै भएका मान्छे छन् । नेतृत्व तहले एकखालको सहमति, समझदारी ग¥र्यो भने हामीलाई सजिलो हुनछ । त्यो सहमति र समझदारी लगभग भइसकेको छ । अब थोरै समयमा एउटा निर्णयमा पुगिन्छ । हामीले राजधानीका विषयमा निर्णय गर्दा अहिलेको र भावी पुस्ताले पनि ठिक गरेछन् भन्ने अवस्थाबाट निर्णय गरेर जानुपर्छ ।
१०) स्थायी राजधानी कायम गर्दा तपाईलाई राजधानी वा मुख्यमन्त्री कुन रोज्ने भन्ने दबाब आएको सुन्नमा आएको छ । कुरा के हो ?

उत्तरः हास्दै … त्यस्तो होइन् । पहिलो पनि एकपटक राजधानीसँग मुख्यमन्त्री साट्यो भने । यो सबै रमाइला कुरा हुन । यसमा म विश्वास गर्दिन । यस्तो कुरा मसँग कतै कसैबाट भएको छैन । अहिले यो प्रश्न नै छैन । प्रश्न के हो भने म यहाँ भएको हुनाले बढी जोड हेटौंडामा ग¥र्यो भनेर भन्छन् । तर मैले अघिल्लो प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा घुमाएर गरेको व्याख्यामा हेटौंडा नै ठिक छ भने । तर आधिकारीक रुपमा हेटौंडा नै चाहिन्छ भनेर भनेको पनि छैन भन्ने पक्षमा छैन । त्यो संवैधानिक अधिकार प्रदेशसभाको हो । भन्नलाई आफ्नो ठाउँ हुनुपर्छ भन्छौ नै तर विधि प्रक्रियाले टुङ्गो लगाउँछ । तर यसले निकास पाइसकेको छ । अब सञ्चालन हुने हाउसले टुङ्ग्याउँछ । धन्यवाद

२०७५ चैत १२ गते प्रकाशित
प्रतिकृया दिनुहोस्

विजयी भलिबल टिमलाई वडामा सम्मान

मकवानपुर । हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२ को कार्यालयले भलिबल प्रतियोगितामा विजयी भएको भलिबल टिमलाई...

मकवानपुरमा ६६ हजार कुखुरा नष्ट, बर्डफ्लु नियन्त्रण अझैं भएन

मकवानपुर । मकवानपुरको हेटौंडामा बर्डफ्लु पुष्टि भएको पाँच साताको बीचमा ६६ हजार पाँचसय ४६ कुखुरा,...

मकवानपुरमा प्रशोधन नगरिएको दूध बिक्रीमा प्रशासनले लगायो प्रतिबन्ध

मकवानपुर । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले आजबाट प्रशोधन नगरिएको दूध बिक्रीमा रोक लगाएको छ ।...

प्रधानाध्यापकले यौनहिंसा गरेको खुलासा गरेकी छात्राको जलाएर हत्या

नुसरत जाहा राफीलाई बंगलादेशस्थित उनको विद्यालय परिसरमा मट्टीतेल खन्याएर आगो लगाइयो । दुई साता अघिमात्रै...

चितवनमा सुरुभयो प्रदेश ३ को लगानी सम्मेलन, यस्ता छन् एजेण्डा

मकवानपुर । प्रदेश–३ सरकारको आयोजनामा आजबाट चितवनमा लगानी सम्मेलन सुरु भएको छ । प्रदेश–३ मा...