News Portal

डाक्टर साहब ! प्लिज उठ्नुस् ! तपाईंका बिरामी तपाईंको प्रतिक्षामा छन !

अभय पाण्डे

भूगोल संवाददाता
११३ पटक

‘टेलोस‘ । एरिस्टोटल लगायतका  दार्शानिकहरुले आफ्नो दर्शनमा  प्रयोग गर्ने यो ग्रीक शब्दको अर्थ हुन्छ : उद्देश्य  । यस् अनुसार डाक्टरको ‘ टेलोस ’  बिरामीको उपचार गर्नु हो , सफाइ वालाको ‘टेलोस‘  बातावरण सफा राख्नु , हलोको ‘टेलोस’ खेत जोत्नु , सामाजिक अभियन्ताको ‘टेलोस’  सामाजिक न्यायको लागि आवाज उठाउनु हो ।

ब्यापारको ‘टेलोस’ हुन्छ नाफा कमाउनु वा धन श्रीजना गर्नु  । त्यसै गरी संसदको ‘टेलोस’ हुन्छ नियम कानून बनाउनु । टेलोसहरु एक अर्काका परिपूरक  हुन सक्छन् । तर, एउटाको टेलोस अर्कोमा लाद्न खोजे प्रत्युत्पादक पनि हुन सक्छ । जस्तो ब्यापारले आफ्नो टेलोस डाक्टर माथि हावी बनाए , डाक्टरले आफ्नो बिरामीलाई नाफा केन्द्रको रुपमा बढी हेर्न थाल्छन । त्यसै गरी सामाजिक न्यायको टेलोस चिकित्शामा परीपुरकको काम गरे , डाक्टरले बिना भेद भाव बिरामीको उपचार गर्दछ ।  तर यदी सामाजिक न्यायको टेलोस डाक्टरी टेलोस माथि हावी भए  , डाक्टरले आफ्नो टेलोस बिर्सि सामाजिक सामाजिक न्याय दिलाउन बढी उद्दत हुन्छ ।

डाक्टर केसी १६ औ पटक अनसनमा बसेका छन् । उनका केही माग माथेमा आयोगको सुझाबमा आधारित् छन भने कुनै माग राजनैतीक र प्रकृतिका छन । डाक्टर के सि को ब्यक्तिगत गुण जगजाहेर छ । म उनलाई ब्यक्तिगत रुपमा सम्मान गर्दछु । म चाहन्छु उनी आफ्नो अनसन तोडेर स्वास्थ लाभ गरुन र आफ्नो बिरामीको सेवामा फर्कुन ।  यो लेखको टिलोस पनि यही हो : उनको सगर्ब सेवामा फिर्ती ।  मलाई आशा छ ,मेरा बिचारले वहाँलाई आफ्नो टेलोसमा छिटो भन्दा छिटो फर्कन कारण दिने छ  । शुभ चिन्तक हुँ , धुपौरे भएको भए उनलाई अनसनमै बसिरहन उचाल्ने थिए ।

सर्वप्रथम डाक्टर केसी जुन प्रतिबेदनलाई आधार मानेर अनसन बस्नुभएको छ , त्यो कुनै भागवत गीता होइन , मानव कल्याणको लागि जसको अक्षरस पालना हुनु जरुरी होस् । यो प्रतिबेदन भागवत गीता होइन भनेर आयोगका सबै सदस्यले मान्नु नै हुन्छ जस्तो लाग्छ , नत्र प्रतिबेदनको अक्षरस पालनाको लागि डाक्टर के सि भन्दा पहिले वहाँहरुनै अनसन  बस्नु हुन्थ्यो होला । त्यसै पनि आयोगको टेलोस हुन्छ , सुझाब प्रदान गर्नु । त्यस्को लागुको लागि दबाब दिनु आयोगको टेलोस भित्र पर्दैन । अहिले संसदमा चिकित्सा शिक्षा बिधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको छ , जस्मा डा. के सि का अधिकान्श  मागको सम्बोधन भएको छ । माथेमा आयोगका सदश्य अती गुणी तथा आफ्नो टेलोसमा दत्त चित्त डाक्टर भगवान कोइराला समेत् संसदमामा प्रस्तुत बिधेयक धेरै मानेमा सकारात्मक भएको स्विकार्छन । उनी हाल चली रहेको जुंगाको लडाईंलाई अनावश्यक ठान्दछन ।

म फेरि एक पटक माथेमा रिपोर्टमै जान चाहन्छु । फेरि दोहर्याउन चाहन्छु , यो कुनै भगवत सत्य होइन । तथ्यगत र दृष्‍टिगत कमी कमजोरी यस्मा नभएका होइनन । उधाहरणका लागि :

१ ) प्रतिबेदनको पृष्‍ठ ५७ मा लेखिएको छ : उदार अर्थतन्त्र मानिने अमेरिका, युरोप लगायतका देशमा शिक्षा क्षेत्रमा नाफा मुलक संस्थाहरु स्थापना गर्न बर्जित रहेको देखिन्छ भने हाम्रो देशमा यस्को ठीक बिपरित नाफा मुलक निजी संस्थाहरुले नै यस क्षेत्रको दुई तिहाइ संख्या ओगट्न कती उचित र न्यायोचित हुन्छ , यो एक गम्भिर चुनौतीको रुपमा रहेको छ

तर, तथ्य के हो भने अमेरिकामा सन २००७ देखी नै नाफा मुलक चिकित्सा शिक्षण संस्था खुल्न थालेका छन  । रकी भिस्टा युनिवर्सिटी कालेज अफ अस्टियोपेथिक मेडिसिन अमेरिकाको पहिलो नाफामुलक मेडिकल कलेज हो । त्यस माथि , मेडिकल कलेज नाफा मुलक हुनु हुन्छ वा हुँदैन , यो मुलभुत रुपमा रुपमा बैज्ञानीक होइन बैचारिक मुद्दा हो । दुईमध्ये कुनै एक कटु सत्य होइन ।

२ ) काठमाडौंभित्र  १० बर्ष  सम्म कुनै मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनु नहुने र एउटा विश्वबिद्यालयले ५ वोटा भन्दा बडी सम्बन्धन दिनु नहुने कुरा रिपोर्टमा उल्लेख छ । पहिलो कुरा. किटेर नै संख्या प्रतिबेदनमा राख्नु हुन्थ्यो वा हुँदैन थियो , त्यो एउटा बहसको बिषय हुन सक्छ । दोसो , संख्या तोक्नु नै परे एउटा रेन्ज तोक्नु पर्ने हो । जसरी मानिसको रगतमा हेमोग्लोबिन १२ देखी १७.५ ग्राम प्रती डेसिलिटर  स्वीकार्य रेन्ज हो, त्यसै  गरी कती बर्ष सम्म र कती वोटा मेडिकल कलेज ? यो एउटा निश्चित संख्या भन्दा रेन्ज तोकिनु बढी बैज्ञानीक हुन्थ्यो । यो १० र ५ भनेर जुन संख्या किटानीका साथ भनिएको छ , त्यस्को कुनै बैज्ञानीक वा बस्तुगत आधार प्रतिबेदनमा प्रष्ट्याइेको छैन । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ समितीका सदस्य योगेश भट्टराईले यो प्रश्न समितिको बैठकमा डाक्टर माथेमालाई राख्दा चित्तबुझ्दो उत्तर नपाएको कुरा सर्वजनिक गर्नु भएको छ ।

३ ) प्रतिबेदन अनुसार हाल करीब १६०० जनसंख्यालाई एक चिकित्सक  ( दन्त चिकित्सक   बाहेक ) उपलब्ध छ । हालको दरले उत्पादन भएमा २०३१ सम्ममा करीब ६५० जनसंख्यालाई एक चिकित्सक उपलब्ध हुनेछ । तर प्रतिबेदनमा उल्लेख भए अनुरुप प्रती कालेज प्रती बर्ष विद्यार्थी  भर्ना संख्या  अधिकतम १०० पुर्याइए र अब नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न दुरुत्साहित गर्ने खालको प्रस्तावित ऐनले निरन्तरता पाए, २०३१ सालमा अाइपुग्दा  प्रती १००० जनसंख्यालाई एक डाक्टर उपलब्ध हुनेछ , जुन विश्व स्वास्थ संगठनले तोकेको मापदंड अनुसार ‘ न्युनतम’ अनुपात हो । अब प्रश्न उठछ , के हामी न्युनतम अनुपातलाई नै इस्टतम अनुपात मानेर अघी बड्ने हो ? अमेरिकामा हाल १००० जनसंख्या लाई २.५ डाक्टर उपलब्ध छन । २०३० साल सम्म अाइपुग्दा त्यहा चिकित्सकको कमी हुने डर छ उनिहरुलाई ।मेरो बिचारमा हामी कहाँ बहस संख्यामा भन्दा मापदंड र अनुगमनमा बढी केन्द्रित हुनु पर्ने हो ।

४ ) अमेरिकाको बिख्यात विश्वबिश्यालय , जन हप्किन्सले गत साल गरेको अध्ययन अनुसार अमेरिकामा बर्सेनी २ लख ५० हजर भन्दा बढी मानिस मेडिकल त्रुटीका (स्वास्थ  कर्मीको )  ज्यान गुमाउछन । अन्य अध्ययनहरुले यो संख्या ४ लाख कट्ने बताउछ । अमेरिकामा मुटुको रोग र क्यान्सर पछी ‘स्वास्थकर्मीको गल्ती’   पेसेन्टले ज्यान गुमाउने तेस्रो ठुलो कारण बनेको छ । यो त्यो देश हो, जहाँ २, ४ छोडेर बाँकी सबै मेडिकल कलेज गैर नाफा मुलक मोडेलमा उचित मापदंड पुर्य्याएर सन्चालित छन ।  अमेरिकामा गरेको अर्को अध्ययन अनुसार मेडिकल  बोर्डको प्रमाण पत्र प्राप्त डाक्टरले दिने परीणाम, प्रमाण प्राप्त नगर्नेको भन्दा  राम्रो हुन्छ भन्ने  कुनै निर्णायक्  प्रमाण छैन ।  जाचमा नम्बर धेरै ल्याउनु र पेशामा कौसलता प्रदर्शित गर्नु भिन्न भिन्न कुरा हुदो रहेछ । तर ,  केवल पैसाको बढी तिरेको आधारमा  मेडिकल कालेजमा विद्यार्थी भर्ना हुनुहुँदैन भन्ने कुरामा चाँही दुई मत हुन सक्दैन ।

माथेमा आयोगको प्रतिबेदन अक्षरस पालाना हुने पर्ने कुनै पवित्र धार्मिक ग्रन्थ  होइन , केवल यती  प्रष्ट्याउन माथिका तर्क  प्रस्तुत गरेको हुँ । संख्याहरुको किटानी बाहेक रिपोर्टको अन्य सुझाबमा सिद्दान्तत अहिलेनै बिमती राख्नु पर्ने कुनै कारण छैन ।  आयोगको सुझाब राम्रो हो वा होइन ? त्यस्को उत्तर भविष्यको गर्भमा लुकेको छ ।

अन्त्यमा,

कसैले करोडौ रुपैयाँ लगानी  गरेर मेडिकल  कलेज चलायो  र नतिजी राम्रो दिन सकेन भने ढिलो चाडो  त्यो कलेजले मुल्य चुकाउनु पर्दछ । कुनै अस्पातलले कमसल खालको डाक्टर भर्ती गरे ढिलो चाँडो त्यो अस्पातलले मुल्य चुकाउनु पर्दछ । कुनै डाक्टर ले (जाँचमा धेरै नम्बर ल्याउने होस् वा थोरै ) कमसल सेवा प्रदान गरे , ढीलो चाँडो उसले पनि मुल्य चुकाउनु पर्दछ । तर, यो प्रतिवेदनले निराशाजनक परीणाम दिए, त्यस्को मुल्य न आयोगले चुकाउनु पर्दछ, न डाक्टर के सि ले । न ढिलो न चाँडो । त्यस्को मुल्य जनता र राज्यले चुकाउनु पर्छ ।

यथार्थ  के हो भने , कुनै पनि नीति नियमको परीणाम  राम्रो पनि हुन सक्छ , नराम्रो  पनि । निती नियम भनेको बिज्ञानको फर्मुला होइन , २ भाग हाइड्रोजन र एक भाग अक्सिजन  मिले संसारको कुनै  पनि ठाउँ, कुनै पनि बेला,  कुनै पनि काल खण्डमा पानी नै बन्ने । १०० भाग विद्यार्थी ५  भाग सम्बधन र १० भाग प्रतिबन्धले नेपालको स्वास्थ सेवा ‘अब्बल’  नै बन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टि छैन । राम्रो भए आयोग र डाक्टर के सि को जय जयकार होला ,  तर नराम्रो भए त्यस्को जिम्मेवारि कस्ले लिने ? त्यस्को जिम्मेवारि न माथेमा आयोगले  ले लिन सक्छ , न डाक्टर के सि ले । त्यस्को जिम्मेवारि लिन सक्ने एक मात्र संस्था हो राज्य । स्वास्थ सेवा राज्यको जिम्मेवारि हो भनेर स्वयम  माथेमा प्रतिबेदनमा  बारम्बार लेखिएको छ । त्यसैले , जस्ले जोखिम र जिम्मेवारि उठाउनु पर्ने हो , अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार पनि उसैमा सुरक्षित हुनु पर्दछ ।  जुन कुराको  जोखिम र जिम्मेवारि आफुले उठाउनु पर्दैन ,  त्यस्को अक्षरस पालनाको लागि धेरै दबाद दिनु न्यायोचित हुँदैन ।

डाक्टर केसीले समाजमा चिकित्सा शिक्षाको  मुद्दालाई  सार्वजनिक बहसको केन्द्र बिन्दुमा ल्याइ दिनु भएको छ । त्यस कुराको कदर नगरि रहन सकिदैन । एउटा सामाजिक अभियन्ताको हिसाबले वहाँले आफ्नो जिम्मेवारि पूरा गरी सक्नु भएको छ । त्यस बाहेक ,  वहाँका अधिकान्श माग पनि प्रस्तावित ऐनमा समेटीएका छन । यो म होइन , स्वयम आयोगका विद्वान सद्स्य भन्दै हुनुहुन्छ ।

सबैको आफ्नो आफ्नो टेलोस हुन्छ । डाक्टर के सि लाई आग्रह छ , अब राज्यलाई आफ्नो टेलोस प्राप्त गर्न मौका दिनुस् र तपाईं आफ्नो टेलोसका खातिर सगर्ब आफ्नो अस्पातल फर्कनुस् । बिरामीहरु तपाईंलाई कुरिराखेका छन् । र, हामी तपाईंको स्वास्थ लाभको पर्खाइमा छौं ।

-अभय पाण्डे
२०७५ माघ १४ गते प्रकाशित
प्रतिकृया दिनुहोस्

९९ प्रतिशत नेपालीलाई सेक्स गर्न आउँदैन

नेपालमा यौनका विषयमा खुलेर कुरा गरिँदैन । यौनका बारेमा जति चर्चा गर्दा या त त्यसलाई...

दीर्घायु र  स्वस्थ जीवनका लागि साकाहारी भोजन

साकाहारी र मांसाहारीमध्ये कुन भोजन कुन राम्रो  भन्ने  विषयमा बे ला–बे लामा बहस र चर्चा हुने गर्छ।...

महिनावारीको समयमा यौन सम्बन्ध राख्न हुन्छ कि हुँदैन?

महिलाका लागि प्रसव पछिको पीडा महिनावारी हो। धेरै जसो महिलाहरु महिनावारीको समयमा हुने दुखाईबाट पीडित...

बुटबलमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई कालोझण्डा देखाइयो

बुटवल । बुटवलमा एक युवाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कालो झण्डा देखाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले...

सूचना मन्त्रालयमा आक्रमण

काठमाडौं । अफगानिस्तानको राजधानी काबुलस्थित सूचना मन्त्रालयमा आक्रमण भएको छ । त्यहाँ विस्फोट र गोली...